नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८३।०१।३० देखि जारी “नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३” अनुसार साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गाभिई “भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय” स्थापना भएको हो। साविकका दुई मन्त्रालयको दीर्घकालीन संस्थागत अनुभव र जनशक्तिको एकीकरणबाट गठित यस मन्त्रालयले नेपालको भूमि प्रशासन, नापजाँच तथा भू-अभिलेख व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र नियमन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसरकारी सम्बन्ध तथा समन्वय, र सङ्घीय निजामती लगायत सरकारी सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यापक जिम्मेवारी बहन गर्दछ।
प्रशासनिक पुर्नसंरचनाका माध्यमद्वारा विभिन्न मन्त्रालयहरुको कार्य जिम्मेवारी हेरफेर गरी सङ्घीय मामिला तथा कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीय निकायको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै नेपालको संविधान तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० ले दिएको जिम्मेवारी बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्थापनको काम यस मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । उल्लेखित कामको साथै मुलुकको बृहत् कार्यक्षेत्र ओगटेको यस मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने रहेको छ। मन्त्रालयले हाल ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति, ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी जम्मा ७५३ स्थानीय तहको क्षमता विकास र सहजीकरण एवम् समन्वयको कार्य सम्पादन गरिरहेको छ।
नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ तथा यस मन्त्रालयबाट जारी भएका परिपत्र तथा मार्गदर्शन बमोजिम स्थानीय तहहरुसँग समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुका साथै यस मन्त्रालयले विकासका विभिन्न साझेदारहरुको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना/ कार्यक्रमको समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र सहकार्यको क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।यसका साथै समावेशीकरण, सामाजिक परिचालन, आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तीकृत, उत्पीडित वर्ग एवम् समुदायको क्षमता विकास र सशक्तिकरणका लागि विविध प्रयासहरु समेत यस मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयको अर्को महत्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारी अर्न्तगत सहकारीसम्बन्धि राष्ट्रिय नीति, कानून र मापदण्ड तयार गर्नुको साथै यससम्बन्धि तथ्याङ्क ब्यवस्थापन गरी सहकारीमार्फत हुने बचत तथा ऋण परिचालनलाई नियमन गरी सहकारी क्षेत्रलाई विकासको एउटा आधारको रुपमा ब्यवस्थित गर्नु रहेको छ ।
भूमिसम्बन्धि नीति, भू-उपयोग नीति, कानून, मापदण्ड तयार गरी उपलब्ध भूमिको उपयुक्तरुपले अधिकतम प्रयोग गर्ने ब्यवस्था मिलाई निजी, सरकारी, गुठी, सामुदायिक, पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख ब्यवस्थापन र संरक्षण गरी राष्ट्रिय भू-सूचना प्रणाली र भौगोलिक सूचना पूर्वाधारको विकास गर्नुको साथै भूमिहीन, दलित, मुक्तकमैया, हलिया, हरवा, चरवाको पुनर्स्थापना सम्बन्धि कार्य यस मन्त्रालयको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अर्न्तगत रहेका छन् ।